प्रदेश सरकार गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि आधारित स्वरोजगार को दे रही बढ़ावा – धर्माणी
बिलासपुर, 18 सितम्बर।
प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज ग्राम पंचायत करलोटी में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का प्रमुख ध्येय आमजन का कल्याण एवं जन समस्याओं का समाधान है। पिछले अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँच सके।
धर्माणी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में पहले देश में 21वें स्थान पर था, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से अब यह तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है। इन संस्थानों में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में हाल ही में 200 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं और 200 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कृषि और बागवानी से संबंधित उच्च स्तर के ही पाठ्यक्रम उपलब्ध थे, लेकिन समय की जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटीआई स्तर पर भी कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इससे युवा पीढ़ी को आधुनिक खेती-बाड़ी और पशुपालन तकनीकों से जोड़ने के साथ-साथ विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों द्वारा तैयार उत्पादों का समर्थन मूल्य भी तय किया है। प्राकृतिक तौर पर तैयार गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का 40 रुपये तथा कच्ची हल्दी का 90 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए स्वरोजगार की दिशा में आगे ले जाना है।
धर्माणी ने बताया कि विधायक निधि से 5 लाख रुपये की लागत से लिंक रोड करलोटी से सुनाली, लिंक रोड जनेह के लिए 2 लाख रुपये, लिंक गालियां के लिए 2 लाख रुपये, लिंक रोड खदरी के लिए 2.5 लाख रुपये, लिंक रोड माण्डल के लिए 5 लाख रुपये तथा लिंक रोड खरसाई के लिए 2.5 लाख रुपये व्यय किए गए, जिनसे इन सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त लिंक रोड माकरु के लिए 12 लाख रुपये तथा करलोटी से सुनाली सड़क के लिए 5 लाख रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 140 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और 200 ट्रांसफार्मरों का सुधार किया गया है। इसके अलावा बम्ब में 33 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने का टेंडर जारी हो चुका है तथा घुमारवीं में 33 केवी ट्रांसफार्मर की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
