सहकार भारती हिमाचल प्रदेश ने बज़ट में सहकारिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर
घुमारवीं - क़हलूर न्यूज़
आज सहकार भारती की बिलासपुर इकाई की बैठक घुमारवीं में समापन हुई जिसमें संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए । यशपाल रनौत, जिला संगठन मंत्री, राकेश चोपड़ा, जिला अध्यक्ष, राजेंद्र जगोता, प्रांत प्रमुख क्रेडिट प्रकोष्ठ, प्रोमिला चंदेल, प्रांत महिला प्रमुख और देव दत्त जिला मंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में केंद्रीय बजट में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। पिछले वर्ष जुलाई, 2021 में केंद्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पहले बज़ट में इस मंत्रालय के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । वर्तमान में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को अपने वित्त लेखों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते है ।
हिमाचल प्रदेश में इस समय 2132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां व 2876 अन्य समितियां हैं। प्रत्येक सहकारी समिति को वर्तमान में इस पर प्रतिवर्ष लगभग रु0 30,000/- का खर्च करना पड़ता है। अतः देश भर की 63000 से ज्यादा PACS को कंप्यूटरीकरण के लिए 350 करोड़ रु0 का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे इन सहकारी समितियों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि आएगी । इसके अतिरिक्त सहकारिता के क्षेत्र में नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए "सहकारिता से समृद्धि" मद में 274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । सहकारिता में सफलता के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अतः केंद्रीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों (NCCT और VAMNICON) के लिए अलग से 50 करोड़ कर प्रावधान किया है ।
सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की वर्तमान दर 18.5 प्रतिशत को कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी समितियां, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, उनका आयकर सरचार्ज 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। यह सभी कदम सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बैठक में श्री संजय पाचपोर, राष्ट्रीय संगठन मन्त्री, डी एन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री, विवेक ज्योति, प्रान्त संगठन प्रमुख राजेश कपिल, प्रदेश उपाध्यक्ष इत्यादि का सहकारिता से सम्बन्धित विषय प्रभावी रूप से उठाने के लिए धन्यवाद किया।
सहकार भारती, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएं। सहकारी समितियों की जमा राशि पर ब्याज पर बढोत्तरी की जाए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों को सुविधाएं प्रदान की जाए। पर्यटन क्षेत्र में भी सहकारी समितियां बहुत योगदान दे सकती हैं। इससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
