आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर सरकार का विशेष फोक्स: राजेश धर्माणी
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आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर सरकार का विशेष फोक्स: राजेश धर्माणी

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आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर सरकार का विशेष फोक्स: राजेश धर्माणी 

       अमरपुर, पनौल, फटोह दकडी पंचायत में भारी बारिश से हुए नुक्सान का जायजा लिया... राजेश धर्माणी 
      
आपदा से बचाव के लिए बनेगी स्थायी वैज्ञानिक योजना.... राजेश धर्माणी 

  घुमारवीं , 28अगस्त। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी  ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी इस के लिए तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। धर्माणी ने अमरपुर, पनौल, फटोह दकडी पंचायत में   नुक्सान का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।उन्होंने कहा कि सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं एवं अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं  उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।


उन्होंने कहा कि सरकार युद्व स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम चला रही है और अपने स्रोतों से जो भी राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष फोक्स किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए  स्थायी वैज्ञानिक योजना बनाई जाएगी जिसमें बाढ़ सुरक्षा, भूस्खलन, भूकंप और अन्य संवेदनशील स्थितियों के लिए एक स्थायी वैज्ञानिक योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में पुलिस बल को आगे आकर कार्यवाही करनी होती है, ऐसे में इन बलों को त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए भी प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाएगा। सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आदर्श भवन नियम अपनाने तथा इनके सख्ती से कार्यान्वयन पर भी बल दिया जाएगा।

भारी बरसात से   अमरपुर, पनौल, फटोह ,दकडी पंचायत पंचायत में भूस्खलन से एक दर्जन से अधिक परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रशासन ने बहुत से परिवारों को  राहत शिविर में ठहराया गया है जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। आपदा प्रभावितों को प्रशासन को हरसंभव मदद देने के निर्देश भी दिए गए तथा उनके पुनर्वास के लिए त्वरित कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया।
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