HP Cabinet: लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षाएं, विद्यार्थियों को 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 20 लाख ऋण
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं नहीं हुईं थीं, उन्हें अब राज्य लोक सेवा आयोग करवाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी की परीक्षा के लिए जिन्होंने आवेदन किए थे, उन्हें ओवरएज नहीं माना जाएगा। उनसे दोबारा आवेदन के लिए शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से करीब डेढ़ लाख आवेदकों को राहत मिली है।
बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना -2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक फीसदी ब्याज की दर से 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा
सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरसे से भंग कर्मचारी चयन आयोग के लटके नतीजों के बारे में भी फैसला लिया गया कि कोड 965, 1003 और 1036 के तहत 368 पद जेओए आईटी के भरे जाने हैं। राज्य लोक सेवा आयोग इसकी लिखित परीक्षा लेगा। इस भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी हुए थे। लिखित परीक्षा नहीं हुई थी।
कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा।
बैठक के दौरान शिमला विकास योजना को भी कैबिनेट ने अंतिम रूप दिया। इसमें कोर, ग्रीन और इनसे बाहर के क्षेत्रों में कितनी मंजिलें, एटिक होंगे, इस बारे में प्रस्तुति दी गई। ग्रीन एरिया में एक फ्लोर और एटिक का प्रावधान होगा। कोर एरिया में दो मंजिलें और एटिक की व्यवस्था की गई है। जो कोर एरिया और ग्रीन एरिया से बाहर हैं, वहां दो मंजिलें, एटिक और पार्किंग जैसी व्यवस्था होगी।
60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थी ही होंगे पात्र
कैबिनेट ने फैसला लिया कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक वाले विद्यार्थी ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना-2023 के लिए पात्र होंगे। ऐसे लाभार्थी को दिए जाने वाले कर्ज की राशि 20 लाख रुपये होगी। ब्याज की दर एक प्रतिशत होगी। किसी भी बच्चे का दाखिला एमबीबीएस, इंजीयरिंग, पॉलीटेक्नीक, फार्मेसी आदि किसी भी व्यावसायिक कोर्स में किया जा सकेगा। उपायुक्त के खाते में 24 घंटे में संबंधित फीस जमा होगी। डीसी के पास इसके लिए 50 लाख का कोरप्स फंड रहेगा।
अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोरलेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णयकैबिनेट ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-पांच, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और किरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-तीन पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोरलेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया है। फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।
टौणी देवी में खुलेगा राजकीय स्नातक महाविद्यालय
बैठक में हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।
2555 एसएमसी, 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी और 1326 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने को मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कमेटी में शामिल किया गया है।
तीनों मंत्री शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षक बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। एसएमसी शिक्षकों को सरकार हर वर्ष सेवा विस्तार देती आई है, जबकि कंप्यूटर शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया गया है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही शिक्षकों के इन दोनों वर्गों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात कर स्थायी नीति बनाने की मांग की है। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार से उनके भी तबादले करने और उनकी जगह नियमित शिक्षकों को नहीं भेजने की मांग उठाई है।
कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर निजी कंपनियों की जगह उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में इन शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक वेतन बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है। अब सरकार ने शिक्षकों से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर बड़ा संदेश दिया है। शिक्षकों में आस जगी है कि जल्द ही उनके लिए स्थायी नीति बन जाएगी।
