आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई एंवं ठोस नीति बनाने की मांग
बिलासपुर
बिलासपुर में बुधवार को जिला आउटसोर्स कर्मचारी संघ की बैठक जिला प्रधान शबीर मुहम्मद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष युनस अख्तर सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शबीर मोहम्मद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आअटसोर्स कर्मचारी पिछले कई वर्षो से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं । लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। विभिन्न विभागों में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम कर रहे है। लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। जिसमें परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कंपनियां कर्मचारियों को कम वेतन देती है। तथा हर आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन से अतिरिक्त कमीशन वसूल करती है। उन्हें अब प्रदेश की सुक्खु सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खु सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए छह माह मेें पालिसी बनाने की बात कही है। इन पदाधिकारियों ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस व स्थाई नीति नहीं होने के कारण उन्हें हर समय नौकरी खोने का डर बना रहता है। इसलिए उनके लिए प्रदेश सरकार ठोस व स्थाई नीति बनाए। उन्होंने बैठक में प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई एंवं ठोस नीति बनाने , समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कुछ आउट सोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। उन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को फिर बहाल की जाए। बैठक में अन्य मुददों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक को जिला आउटसोर्स कर्मचारी संघ की महिला विंग की प्रधान मनु कुमारी ने भी संबोधित किया।
