कोरोना की दूसरी लहर के बीच हिमाचल सरकार भी प्रदेश में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। सोमवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति बेहतर है लेकिन इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर सकती है।
अभी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा है। पीक पर पहुंचने के बाद इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी। होम आइसोलेट किए जा रहे मरीजों को अस्पतालों में सीधे डॉक्टरों से जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रदेश में कोरोना डेथ रेट ज्यादा है। इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तरह सामाजिक संस्थाएं भी सरकार का सहयोग करें।
ऑक्सीजन प्लांट का काम शीघ्र पूरा करें, वेंटिलेटर की कमी नहीं: जयराम
हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के चिह्नित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में केवल पांच से छह वेंटिलेटर ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सूबे में 1650 बिस्तरों की व्यवस्था है। इसे बढ़ाकर दो से तीन हजार किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में खराब आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि इसके लिए वह राजनीतिक दल जिम्मेदार है, जो लंबे समय तक सत्ता में रहा।
सवा तीन साल पूर्व जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली तो प्रदेश पर 48 हजार करोड़ का कर्ज था। ऋण लेना किसी भी सरकार की विवशता है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और वीरभद्र सिंह के प्रदेश से बाहर के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर जयराम ने कहा कि किसने कहां इलाज करवाना है, यह व्यक्तिगत निर्णय होता है। प्रदेश के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी नहीं। पहले वीरभद्र सिंह समेत अन्य व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं अपग्रेड करने के लिए आउटसोर्स पर स्टाफ नर्सों, लैब तकनीशियन, सफाई कर्मियों समेत अन्य हेल्थ वर्कर की भर्तियां की हैं। हमीरपुर में सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधा के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।
