कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स के लिए जाना जाएगा : धर्माणी
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कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स के लिए जाना जाएगा : धर्माणी

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कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स के लिए जाना जाएगा : धर्माणी

घुमारवीं।
कांग्रेस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर मनाए जाने वाले जश्न पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का दो वर्ष का यह कार्यकाल समोसा कांड तथा टॉयलेट टैक्स के लिए जाना जाएगा। उन्होंने सरकार के इस कार्यकाल को प्रदेश के इतिहास का सबसे असफल कार्यकाल करार दिया है। धर्मानी ने कहा कि बीते दो वर्षों में सरकार ने सिर्फ अपने चाहतों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यही कारण है कि आज प्रदेश में खनन माफिया तथा नशा माफिया का राज है ।

उन्होंने कहा की आज जहां प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है ।वहीं दूसरी तरफ महिलाएं 1500 रुपये देने की गारंटी पर भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है ।उन्होंने कहा कि सूक्खु सरकार हिमाचल की देशभर में किरकिरी करवा रही है। जबकि विकास और जनता के मुद्दों पर सरकार का ध्यान ही नहीं है ।धर्माणी ने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज देश में हिमाचल का मजाक बन गया है ।टॉयलेट टैक्स और समोसे की सीआईडी जांच जैसे विषय पर हिमाचल की देशभर में बदनामी हुई है।

बीते दो सालों में सरकार ने 1500 संस्थान बंद कर दिए ।केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना को भी सीमित कर लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है ।धर्मानी ने कहा कि आज प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकारी भी सरकार के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और जो अधिकारी खनन माफिया तथा नशा माफिया पर नकेल कसने की कोशिश करता है उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा वर्ग नशे की लत में फसता जा रहा है। यह नशा कहां से आ रहा है इसकी जांच करने की बजाय सरकार नशा माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है। सरकार ने साल में एक लाख नौकरी देने की गारंटी पर युवाओं को ठगने का काम किया। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ी हुई है 2 सालों में एक भी विकासात्मक कार्य नहीं हुआ है। इन सभी मुद्दों के लिए काम करने की बजाय सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है ।जिस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी ।जबकि पिछले दो वर्षों से सरकार लगातार वित्तीय घाटे का रोना रो रही है।
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