उपतहसील भराड़ी में दोबारा उठने लगा तहसील भवन निर्माण का मुद्दा।
भराड़ी उपतहसील कार्यलय के लिए अपना भवन बनाया जाए इसके लिए एक बार फिर आवाज उठने लगी है। पिछले काफी वर्षों से लोग इस मांग को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उपतहसील कार्यलय किराए के भवन में चल रहा है। सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल राजेश धर्माणी से मिला।
संघर्ष समिति अध्यक्ष एडवोकेट दीनानाथ शर्मा ने कहा कि कोई भी सरकार उपतहसील भवन बनाने के लिए कार्य नही कर रही है। जमीन उपलब्ध होने के बाद भी न जाने क्यों इस मांग को अनदेखा किया जा रहा है। अब अगर जल्द ही इस संदर्भ में निर्णय न लिया गया तो मजबूरन लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज
दीनानाथ ने कहा कि लगभग 17 वर्षों से कार्यलय किराए के भवन में चल रहा है। उपतहसील का भवन बनाने के लिए भूमि चयनित होने के बाद भी कोई कदम नही उठाये जा रहे हैं। भाजपा व काँग्रेस दोनों ही सरकारें मात्र आश्वाशन देती आ रही हैं।
दीनानाथ के मुताबिक जो भी सरकार सत्ता में आई उन्होंने आश्वासन तो दिए लेकिन परतुं सता में आने के बाद आश्वाशन कोरे साबित हुए। जो भूमि चयनित हो चुकी है और अधिकारियों द्वारा बेहतर बताई गई थी। अब जस भूमि पर भवन बनाने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। भवन बनाने के लिए चयनित भूमि पर कभी तालाब होने की बात कही जा रही है तो कभी जमीन सुरक्षित न होने की बात कह रहे है।
एक तरफ विभाग पहले एनओसी देकर उस जमीन को उचित बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी उसको असुरक्षित कह रहे हैं।
दीनानाथ के मुताबिक उपतहसील भवन के लिए राजस्व विभाग के नाम खसरा नम्बर 481/132 भूमि 01-18-00 बीघा मोजा लढ़यानी में चयनित हो चुकी है । साथ ही राजस्व विभाग के नाम इंतकाल 1082 दिनांक 11-01-2018 को हो चुका है। अब प्रश्न ये है कि क्या वजह है जो उपतहसील भवन निर्माण को लेकर कोई भी नेता ,सरकार रुचि नहीं दिखा रहा।दीनानाथ शर्मा ने कहा उच्च न्यायालय ने 24-11-2021 को एडिशनल चीफ रेवन्यू सचिव को भी उपतहसील भवन निर्माण को शीघ्र निर्माण के आदेश किये थे ।
परतुं फिर भी इस विषय को ठंडे बस्ते में डाला गया और बार बार चयनित जगह को लेकर हर कुछ तथ्य पेश किये जा रहे है।उन्होंने कहा कि सरकार ,प्रशासन अगर इस कार्य मे रुचि नही दिखाता तो जल्द ही संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगी साथ ही आमरण अनशन पर बैठने से भी पीछे नही हटेगी। भवन बनाने के लिए जहाँ पर जगह चयनित है वो जगह सभी पंचायतों के लिए सुविधा जनक स्थान पर है ।
उन्होंने कहा कि अभी जहां उपतहसील भवन चला है न तो वहां बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही शौचालय और न ही उचित पार्किंग की व्यवस्था है। जिसकी वजह से आये लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिनधिमण्डल को मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस बात को लेकर जिलाधीश बिलासपुर से बात करेंगे यदि जमीन को लेकर कोई दिक्कत नही होगी तो विचार किया जाएगा।
