हिमाचल कैबिनेट बैठक: राज्य चयन आयोग बनेगा, 1226 पदों की भर्ती को मंजूरी, एसएमसी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकाय आदि के तहत विभिन्न ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। राज्य चयन आयोग भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान भर्ती परीक्षाओं को संचालित करेगा।
लघु दुकानदार कल्याण योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे कोब्लर्स, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
विधानसभा सत्र में आएगा भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक
जनता की सुविधा के लिए राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने सहित विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, निशानदेही, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया। जीएसटी संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 1 अक्तूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया
लघु दुकानदार कल्याण योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे कोब्लर्स, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
विधानसभा सत्र में आएगा भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक
जनता की सुविधा के लिए राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने सहित विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, निशानदेही, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया। जीएसटी संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 1 अक्तूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे
मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे
एसएमसी शिक्षकों व अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 2000 प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया। इससे 2115 शिक्षकों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत 283 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 3900 से 4400 रुपसे प्रति माह करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 2000 प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया। इससे 2115 शिक्षकों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत 283 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 3900 से 4400 रुपसे प्रति माह करने का फैसला लिया।
पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पद भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया। इनमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया। इनमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया
ये पद भी भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी। लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के विभिन्न विभागों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद और आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऊना जिले में पुलिस पोस्ट टाहलीवाल को पुलिस स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूक्लियस बजट नियम, 1995 के तहत किसी विशेष स्वीकृत योजना के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय लिया। न्यूक्लियस बजट जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के कल्याण और विकास के लिए है।
मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी। लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के विभिन्न विभागों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद और आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऊना जिले में पुलिस पोस्ट टाहलीवाल को पुलिस स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूक्लियस बजट नियम, 1995 के तहत किसी विशेष स्वीकृत योजना के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय लिया। न्यूक्लियस बजट जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के कल्याण और विकास के लिए है।
