घुमारवीं
हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की बैठक वर्चुयल माध्यम से हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में 3 घंटे चली इस बैठक में जिला बिलासपुर यूनियन के पदाधिकारियों एवं जिला के अध्यक्ष राजेेेश पटियाल ने भाग लिया।
राजेश पटियाल ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि जब तक सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर फैसला नहीं किया गया तब तक अपनी हड़ताल वापस नहीं होगी। इस बैठक में सभी निजी बस ऑपरेटर की यही राय थी कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन और बार-बार घोषिणा करने के बावजूद भी कोई फैसला निजी बस ऑपरेटरों के हक में नहीं किया। 26 अप्रैल को सभी जिला की यूनियन ने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि 8 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई 3 मई से निजी बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। हड़ताल के दौरान परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी निजी बस ऑपरेटरों के संपर्क करते रहे और यह आश्वासन देते रहे कि इस कैबिनेट बैठक में निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई उस दिन उन्होंने भी हथियार डाल दिए तथा कहा कि मेरे बस में कुछ नहीं है। उसके पश्चात परिवहन मंत्री द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि कर्फ्यू के बाद निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर सकारात्मक फैसला किया जाएगा, जबकि इस पर भी निजी बस ऑपरेटर सहमत नहीं है क्योंकि इस तरह के आश्वासन और घोषणाएं परिवहन मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बार की गई है।
18 फरवरी को निजी बस ऑपरेटर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला में मुख्यमंत्री से मिला था वहां पर गहन चर्चा करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही निजी बस ऑपरेटर की मांगों पर विचार विमर्श करके इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा उसके पश्चात शिमला पीटरहॉफ में भी निजी बस ऑपरेटर संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तथा वह भी यही आश्वासन दिया। 25 मार्च को प्रधान सचिव के के पंत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कि यह आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही नगर निगम और नगर निकाय चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो पहली बैठक होगी उसमें यह मुद्दा ले जाया जाएगा और इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला होगा लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर जब मुख्यमंत्री ने अगले 3 महीने का 50 फ़ीसदी टैक्स माफ करने की घोषणा की उसी से निजी बस ऑपरेटर को लगा कि मात्र सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि जब तक पिछली मांग का फैसला नहीं किया जाता,उसके बाद का टैक्स माफ करने की घोषणा का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए निजी बस ऑपरेटरो ने फैसला किया कि जब तक सरकार द्वारा बस ऑपरेटरों की मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं किया जाता तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी।
फोटो-बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारी
