मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 31 मार्च या 30 सितंबर को तीन साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही आठ साल की सेवाएं 31 मार्च और 30 सितंबर को पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। वहीं पांच साल की सेवाएं 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरा करने पर दिहाड़ीदार और कंटींजेंट कामगारों को विभिन्न विभागों में उपलब्ध सीटों पर नियमित किया जाएगा।
वहीं, सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू या धारा 144 लागू करने का मामला संबंधित डीसी पर छोड़ दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में निर्णय ले सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में एक मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन निशुल्क लगेगी। यह जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।