गौर हो कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने बीते फरवरी माह में आयोग को भंग कर दिया था। आयोग के भंग होने से हजारों अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार है। आयोग के भंग होने से नई भर्ती प्रक्रिया भी बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब सरकार के आयोग के माध्यम से दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी।
मंत्रिमंडल बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा स्कूलों को स्मार्ट वर्दी खरीदने का अधिकार भी सरकार ने प्रदान किया। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होने से कांग्रेस की एक और चुनावी गारंटी पूरी हो जाएगी। बैठक में खेल विभाग में 25 प्रशिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के ड्राफ्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग की भी एक प्रैजैंटेशन दी गई। इसके माध्यम से विभाग के अधिकारियों ने पावर ट्रेडिंग कंपनी में बिजली बोर्ड व हिमाचल पावर कार्पोरेशन के अलग-अलग हिस्सेदारी से कैबिनेट को अवगत करवाया।
